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केंद्र सरकार कुछ छूट के साथ बढ़ा सकती है देशव्यापी लॉकडाउन

कोरोना वायरस के खिलाफ रणनीति बनाने और लॉकडाउन पर विचार करने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य की तैयारी और लॉकडाउन पर चर्चा की। बैठक की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वो चौबीसों घंटे आप सभी के लिये उपलब्ध हैं।  बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। 
प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई । ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ छूट के साथ देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। पंजाब और ओडिशा ने पहले ही 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 
किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि राज्य की सीमा के भीतर आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जाए। - केजरीवाल ने दिया 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में शनिवार को सुझाव दिया कि देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए।  सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल का मानना है कि 14 अप्रैल तक के लिए लागू 21 दिवसीय बंद की अवधि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ाई जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि केवल दिल्ली में बंद की अवधि बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा।
- अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को दिया लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ शनिवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में लॉकडाउन को कम से कम दो सप्ताह तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।  कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 21 दिन का बंद है, जिसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके इस बारे में उनके विचार जाने कि क्या बंद को बढ़ाया जाना चाहिए अथवा नहीं। बैठक में सिंह ने मोदी को बंद को बढ़ाने का सुझाव दिया साथ ही साथ पंजाब के लोगों के लिए स्वास्थ्य और राहत संबंधी कई उपाय भी सुझाए।
उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों की दर अभी अनिश्चित है और देश को इससे पार पाने की लंबी लड़ाई लड़नी है। चीन और कई यूरोपीय देशों की हालत को देखते हुए बंद बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में बताया कि पंजाब सरकार ने एक मई तक कर्फ्यू लगाने अथवा पूरी तरह बंद लागू करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। सभी शिक्षण संस्थान 30 जून तक बंद रहेंगे।
कौन-कौन हुआ बैठक में शामिल
इस बैठक में प्रधानमंत्री मुख्य रूप से मुख्यमंत्रियों से उनकी राय ले रहें कि संक्रमरण को रोकने के लिये 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाया जाए या नहीं । इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मनोहर लाल, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, बिहार के नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य मुख्यमंत्री मौजूद रहें। समझा जाता है कि केंद्र सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के प्रयासों में शामिल सभी पक्षकारों और संबंधित एजेंसियों के विचार प्राप्त कर लिये हैं। 
गृह मंत्रालय ने भी राज्यों से मांगी राय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से विभिन्न आयामों को लेकर विचार मांगे हैं जिसमें यह पूछा गया है कि क्या कुछ अन्य श्रेणियों के लोगों और सेवाओं को छूट दिये जाने की जरूरत है । वर्तमान लॉकडाउन में केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है । लॉकडाउन लागू होने के बाद यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री इस विषय पर मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाद कर रहे हैं ।
इससे पहले 2 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के दौरान मोदी ने उनसे लॉकडाउन से 'क्रमवार तरीके से बाहर आने बारे में सुझाव मांगा था । विभिन्न राज्यों के रिपोर्ट के आधार पर पीटीआई के आंकड़ों के अनुसार, गुरूवार को रात 9.30 बजे देशभर में कोरोना वायरस से 7510 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि इसके कारण 251 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है । स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोरोना वायरस के संक्रमण के 7447 मामले सामने आए हैं और इसके कारण 239 लोगों की मौत हो चुकी है ।
मोदी ने बुधवार को लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा था कि कोरोना वायरस के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन एक बार में नहीं हटाया जायेगा । उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हर व्यक्ति के जीवन को बचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है । अधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा था कि कई राज्य, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने वायरस को फैलने से रोकने के लिये लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया है । उन्होंने कहा था कि देश में स्थिति 'सामाजिक आपातकाल जैसी है और कड़े निर्णय लेने की जरूरत है ।
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